लोन
ईएमआई का अर्थ समान मासिक किश्त है। यह तब तक हर महीने, आधार हाउसिंग फ़ायनान्स लिमिटेड को देय राशि होती है, जब तक कि लोन, पूरी तरह चुक नहीं जाता। प्रत्येक ईएमआई में मूलधन एवं ब्याज दोनों की राशि होती है। प्रत्येक ईएमआई के भुगतान के बाद, होम लोन की राशि कम हो जाती है। ईएमआई की राशि, लोन की मात्रा, लागू ब्याज दर और लोन की अवधि पर निर्भर करती है।
ईएमआई का सूत्र : l x r [(1+r)n /(1+r)n-1 ] x 1/12
l = लोन राशि
r = ब्याज दर
n = लोन की अवधि
वह अधिकतम राशि, जिसे कोई व्यक्ति उधार ले सकता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि:
- लोन का उद्देश्य।
- चाहे यह संपत्ति की खरीद या सुधार या नवीनीकरण के लिए हो।
- या निर्माण के लिए भूमि की खरीद आदि के लिए।
- आधार होम लोन में, अधिकतम होम लोन राशि 25,00,000 या संपत्ति की लागत का 80% है।
हम विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के होम लोन प्रदान करते हैं।
गृह निर्माण लोन: आपके अपने घर के निर्माण के लिए।
गृह मरम्मती लोन : उस घर में मरम्मत कार्य / नवीनीकरण करने के लिए, जिसे आप पहले ही खरीद चुके हैं।
गृह विस्तार लोन : अपने मौजूदा घर का विस्तार करने के लिए।
प्लॉट लोन : घर बनाने / निवेश के लिए भूखंड खरीदने के लिए।
बैलेंस ट्रांसफर लोन : बेहतर ब्याज दरों या अतिरिक्त टॉप-अप लोन के लिए अपने मौजूदा होम लोन को किसी अन्य बैंक / एचएफ़सी से आधार हाउसिंग फ़ायनान्स में स्थानांतरित करने के लिए।
एलएपी : पहले ही आवेदक के स्वामित्व वाली संपत्ति के एवज़ में लोन।
अदायगी अवधि 5 से 30 वर्ष के बीच होती है।
हां, आप आधार होम लोन के लिए संयुक्त आवेदन कर सकते हैं।
• कोई संपत्ति खरीदने से पहले, आपको एक सक्षम वकील द्वारा स्वामित्व एवं दस्तावेज़ जाँच करानी चाहिए। आप यह स्वयं नहीं कर सकते। आपको एक सक्षम वकील की सेवाएँ लेनी चाहिए। यह पेशेवर सहायता के साथ किया जाने वाला एक पेशेवर कार्य है।
कार्पेट एरिया : यह अपार्टमेंट / भवन का वास्तविक उपयोग करने योग्य क्षेत्रफल है, जिसमें दीवारों का क्षेत्रफल शामिल नहीं होता है।
बिल्ट-अप एरिया : इसमें दीवारों का क्षेत्रफल भी शामिल होता है।
सुपर बिल्ट-अप एरिया : इसमें लॉबी, लिफ्ट, सीढ़ियों आदि जैसे आम स्थानों के क्षेत्रफल के साथ-साथ बिल्ट-अप एरिया शामिल होता है। यह शब्द केवल बहु-आवासीय इकाइयों पर लागू होता है।
यदि आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसकी स्वीकृत लेआउट योजना, स्वीकृत भवन योजना, स्वामित्व दस्तावेज़ देखने होंगे, खोज करनी होगी। संपत्ति खरीदने से पहले एक वकील से परामर्श लें, ताकि वह आपको उपयुक्त सलाह दे सके।
स्टाम्प, विलेख के निष्पादकों में से किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर खरीदा जाना आवश्यक है।
बाजार मूल्य का अभिप्राय उस मूल्य से है, जिस पर उक्त संपत्ति को विलेख के निष्पादन की तिथि को खुले बाजार में खरीदा जा सकता है। स्टाम्प ड्यूटी, संपत्ति के अनुबंधित मूल्य या बाज़ार मूल्य, जो भी अधिक हो, पर देय है।
संपत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प ड्यूटी आकर्षित करने वाले लेखपत्र हैं:
- बिक्री अनुबंध
- किरायेदारी विलेख
- संपत्ति का विनिमय
- गिफ्ट डीड
- बंटवारा विलेख
- पावर ऑफ अटॉर्नी सेटलमेंट एवं विलेख
- पट्टे का हस्तांतरण
उस क्षेत्र का सब-रजिस्ट्रार, जिनके क्षेत्राधिकार में संपत्ति स्थित है, उस संपत्ति का बाजार मूल्य जानने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है।
दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता के संबंध में, पुनः आपको एक वकील की मदद लेनी होगी।
अचल संपत्ति के उपहार को संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 'अंतरण’ के रूप में माना जाता है, और आपको एक गिफ्ट डीड के माध्यम से संव्यवहार करना होता है। उस राज्य के स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना होता है, जिसमें संपत्ति स्थित है।
जब आप एक निर्माणाधीन इमारत में एक बिल्डर से कोई संपत्ति खरीद रहे हों, तो आपको निम्नलिखित की जांच करनी चाहिए:
- मंज़िलों की संख्या के साथ इमारत की स्वीकृत योजना।
- सुनिश्चित करें कि जिस मंजिल पर आप खरीद रहे हैं, उसे मंजूरी दी गई है।
- जांच करें कि क्या जिस भूमि पर बिल्डर इमारत बना रहा है, वह उसकी है या उसके पास भूस्वामी के साथ किए गए अनुबंध के तहत ऐसा करने का अधिकार है। यदि ऐसा है, तो वकील की सहायता से भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज़ की जांच करें।
- जांच करें कि इमारत के उप-नियम उस क्षेत्र में लागू नियमों के समान हो, तथा सुनिश्चित करें कि बिल्डर फ्रंट सेट बैक, साइड सेट बैक, ऊंचाई आदि से संबंधित किसी भी उल्लंघन के बिना इमारत का निर्माण कर रहा हो।
- बिक्री अनुबंध में दिए गए विनिर्देशों की बिक्री ब्रोशर के साथ जांच करें। क्या वह वास्तव में वही प्रदान कर रहा है या नहीं?
- बिल्डर की प्रतिष्ठा की जांच करें।
- सुनिश्चित करें कि शहरी भूमि सीलिंग एनओसी (यदि लागू हो) प्राप्त की गई है या नहीं।
- जल एवं विद्युत प्राधिकरणों से अनुमतियां भी प्राप्त की जानी चाहिए।
- लिफ्ट प्राधिकरणों एवं अन्य सरकारी एजेंसियों, जो भी लागू हो, से अनुमतियां।
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